योजना

अध्यक्ष – श्री. एन. के. सिंग, नेमणूक – 27 नोव्हेंबर 2017, शिफारस कालावधी – 2020 ते 2025, सदस्य – शक्तीकांत दास, डॉ. अनुप सिंग, अशोक लाहिरी रमेश चांद सचिव – अरविंद मेहता ✓ योजनेचे स्वरुप – ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक पंविआ 2020 /प्र.क्र.59/वित्त-4 दिनांक 26 जून, 2020 अन्वये दिनांक 1 एप्रिल, 2020 ते दिनांक 31 मार्च 2025 या कालावधीत केंद्रशासनाकडून राज्यातील ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला मुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरुपात निधी प्राप्त होणार आहे. प्रस्तुत अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आणि ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे   सदर निधीची परिगणना सन 2011 च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या निकषांनुसार केली आहे. प्रस्तुत निधी 1) मुलभूत/

✓ ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चेघर असलेल्या कुटूंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते. ग्रामपंचायतीमार्फत तयार केलेली कायम प्रतिक्षा यादी ग्रामपंचायतीच्या सुचना फलकावर प्रसिध्द केली जाते. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा, कायम प्रतिक्षा यादीत त्याचे नाव असावे व घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा असावी, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. सन 2016-17 पासून प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जाणार आहे. ✓ घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रू.1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त भागाकरिता रू.1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय देण्यात येणार आहे. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनेचे अर्थसहाय राज्यस्तरावरील बँक खात्यातून PFMS प्रणालीव्दारे लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्ट खात्यात जमा होणार आहे. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण, 2011 मधील माहिती लाभार्थ्यांच्या निवडीकरिता